Post Creation for Civil Court (Sub Ordinate Courts)

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सिविल कोर्ट स्थापना अन्तर्गत वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद सृजन संबंधी राज्यादेश जो विधि विभाग के स्तर से निर्गत है|

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Letter No. Date Description
216 20-03-2015 न्यायमंडल किशनगंज के लिए अराजपत्रित वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के आवश्यक कुल:-68 पदों के सृजन के संबंध में|
214 19-03-2015 न्यायमंडल शेखपुरा के लिए अराजपत्रित वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के आवश्यक कुल:- 145 पदों के सृजन के संबंध में|
213 19-03-2015 राज्य के विभिन्न जिलों में 18 अनुमंडलीय न्यायालय यथा बखरी, मंझोल, बेनीपट्टी, कहलगाँव, डूमरावं, अरेराज, पकड़ी-दयाल, टेकारी, गोगरी, बनमनखी, वायसी, धमदाहा, शाहपुर-पटोरी, नरकटियागंज, पालीगंज, बिरोल, चकिया एवं बारसोई के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल:- 684 पदों के सृजन के संबंध में|
307 21-05-2014 न्यायमंडल बेगुसराय के अधीन मझोल अनुमंडल में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सबजज-I, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी एवं दो न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए वर्ग- 3 एवं वर्ग- 4 कोटि के कुल-49 पदों के सृजन के स्वीकृति के संबंध में|
306 21-05-2014 न्यायमंडल लखीसराय की स्थापना हेतु अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग- 3 एवं वर्ग- 4) के कुल-96 पदों के सृजन के संबंध में|
305 21-05-2014 न्यायमंडल सुपौल की स्थापना हेतु अराजपत्रित कर्मचारियों वर्ग- 3 एवं वर्ग- 4 के कुल-147 पदों के सृजन के संबंध में|
304 21-05-2014 न्यायमंडल अररिया की स्थापना हेतु अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग- 3 एवं वर्ग- 4) के कुल-136 पदों के सृजन के संबंध में|
303 21-05-2014 न्यायमंडल पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं भागलपुर में अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत न्यायालय में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) की स्थापना के लिए आवश्यक (वर्ग- 3 एवं वर्ग- 4) कोर्ट के कुल-30 पदों के सृजन के संबंध में|
101 14-02-2014 बृज मोहन लाल-बनाम-भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वार दिनांक 19.04.2012 को पारित आदेश के आलोक में न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 127 अतिरिक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप कुल 650 अराजपत्रित पदों के सृजन के संबंध में|
53 24-01-2013 न्यायमंडल मधेपुरा के अन्तर्गत अनुमंडलीय न्यायलय उदा-किशुनगंज की स्थापना हेतु अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग-3 एवं वर्ग-4) के कुल 54 (चौवन) पदों के सृजन के संबंध में|
533 18-10-2012 माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा ट्रांसफर्ड केस (सिविल) नं०-22/2001 (बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक -19.04.2012 को पारित न्यायादेश के अलोक में फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्थायी रूप से संचालित किए जाने एवं गैर योजना मद में अस्थायी रूप से सर्जित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों में से 183 फास्ट ट्रैक कोर्ट के पदों तथा उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग का 10 प्रतिशत पदों यथा 29 पदों अर्थात कुल 212 पदों का सामंजन के आधार पर स्थायी किए जाने के फलस्वरूप इनके लिए आवश्यक अराजपत्रित वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के लिए आवश्यक कुल 1272 पदों को सामंजन के आधार पर स्थायी किए जाने के संबंध में स्वीकृति|
435 04-09-2012 व्यवहार न्यायलय, कटिहार के अधीन अतिरिक्त परिवार न्यायलय की स्थापना हेतु अराजपत्रित पदों का सृजन के संबंध में|
424 31-08-2012 न्यायमंडल शिवहर की स्थापना हेतु अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग-3 एवं वर्ग -4) के कुल 119 (एक सौ उन्नीस) पदों के सृजन के संबंध में|
410 22-08-2012 राज्य के सभी न्यायमंडलों के सभी अवर न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए आशुलिपिक के कुल 536 तथा लिपिक के कुल 1028 अत्तिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में|
145 05-03-2012 अनुमंडलीय न्यायलय डिहरी की स्थापना हेतु अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग-3 एवं वर्ग-4) के कुल 39 (उनचालीस) पदों के सृजन के संबंध में|
543 16-09-2011 उच्च न्यायिक सेवान्तार्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कुल 219 (दो सौ उन्नीस) पदों का गैर योजना मद में अस्थायी रूप से सृजन के फलस्वरूप इनके निमित अराजपत्रित कर्मचारियों (वर्ग-3 एवं वर्ग-4) केपदों का गैर योजना मद में 438 (चार सौ अड़तीस) बेंच क्लर्क/ऑफिस क्लर्क, 219 (दो सौ उन्नीस) स्टेनोग्राफर, 219 (दो सौ उन्नीस) डिपोजीशन राइटर एवं 438 (चार सौ अड़तीस) अर्दली पियून/ ऑफिस पियून कुल 1314 (एक हज़ार तीन सौ चौदह) पदों का गैर योजना मद में अस्थायी रूप से सृजन (जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए अस्थायी रूप से सृजित 219 पदों के सहविस्तारी (Coterminus) होगा) के संबंध में|
446 15-07-2011 राज्य के प्रत्येक न्यायमंडल में चरणबद्ध तरीके से अभी प्रथम चरण में प्रत्येक न्यायमंडल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर से सब जज-1 स्तर तक के न्यायिक पदाधिकारियों यथा:- कुल 618 के लिए 618 डिपोजिशन राइटर-सह-टंकक के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में|
217 28-03-2011 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अलोक में उच्च न्यायलय, पटना के लिए कोर्ट्स मैनेजर के दो पद तथा तीस न्यायमंडलों के लिए कोर्ट्स मैनेजर के तीस पद पाँच वर्षों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु कुल 32 (बत्तीस) पदों का सृजन की स्वीकृति|

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